पटना: बिहार में किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य की 54 बाजार समितियों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर करीब 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत बाजार समितियों की जमीन पर बहुमंजिला आधुनिक मार्केट विकसित किए जाएंगे, जहां फल, सब्जी, अनाज, डेयरी उत्पाद, मछली और फूलों की बिक्री के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी।

एक ही परिसर में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

योजना के तहत विकसित होने वाले आधुनिक बाजारों में किसानों और व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाजार परिसर में कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। इसके अलावा कैंटीन, 40 बेड का गेस्ट हाउस, महिलाओं के लिए विश्राम गृह और शौचालय जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के भंडारण, बिक्री और परिवहन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने और व्यापारियों तक उपज पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे किसान

बिहार की बाजार समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम (e-NAM) से जोड़ने की योजना है। इसके माध्यम से किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे और दूसरे राज्यों के खरीदारों तक भी पहुंच बना सकेंगे।

कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की बेहतर सुविधा मिलने से किसानों को फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी से राहत मिल सकती है। इससे उन्हें बाजार की मांग और कीमतों के अनुसार बिक्री का विकल्प मिल सकेगा।

54 बाजार समितियों के आधुनिकीकरण पर जोर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार की 54 बाजार समितियों के जीर्णोद्धार पर करीब 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। गया की चंदौती और वैशाली बाजार समिति का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है, जबकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में निर्माण कार्य अंतिम चरण में बताया गया है।

आधुनिकीकरण के तहत बाजार समितियों में सड़क, चहारदीवारी, नाला, बिजली, पेयजल, सीसीटीवी कैमरे और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था मजबूत करना और उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ना है। आधुनिक बाजार समितियां विकसित होने से किसानों, व्यापारियों और कृषि से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक कितना पहुंचता है, यह निर्माण कार्य पूरा होने, सुविधाओं के संचालन और बाजार व्यवस्था की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।