बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन की नई पहल, 2030 तक सालाना 1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य

बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है।

नीति के तहत 2030 तक हर साल 1 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता विकसित करने की योजना है। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

बरौनी रिफाइनरी और हिंदुस्तान उर्वरक से जुड़ेगा प्रोजेक्ट

ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत बरौनी रिफाइनरी और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड को ग्रीन हाइड्रोजन से जोड़ने की तैयारी है। शुरुआती तौर पर इसका इस्तेमाल रिफाइनरी और उर्वरक उद्योग में किया जा सकता है। भविष्य में भारी वाहनों, बसों, ट्रेनों और समुद्री जहाजों में भी हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल की संभावनाओं पर काम किया जाएगा।

निवेशकों को मिलेंगे प्रोत्साहन

सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रावधान किया है। निवेशकों को जमीन और पानी उपलब्ध कराने में सहायता के साथ-साथ ग्रीन इंडस्ट्री के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

नीति में इलेक्ट्रोलाइजर और भारी हाइड्रोजन वाहनों के निर्माण की पूंजीगत लागत पर 10 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी बताया गया है।

BREDA होगी नोडल एजेंसी

नीति के क्रियान्वयन के लिए फिलहाल बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। आगे चलकर ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए अलग निगम गठित करने की योजना है।

बिहार में अब तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाता रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के लागू होने से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक निवेश, नई तकनीक और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है।