जामताड़ा में SIR कार्य पर उठे सवाल, BLO पर पैसे मांगने और धमकी देने का आरोप; जांच की मांग

जामताड़ा: जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर अंचल अंतर्गत लोधीरिया गांव के बूथ संख्या 115 पर एसआईआर (SIR) कार्य के दौरान अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। मंगलवार को बूथ की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों ने बीएलओ पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगने, दस्तावेजों के नाम पर परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा के बीएलए-1 हरिमोहन मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे।

Sep 30, 2026 - 12:50
जामताड़ा में SIR कार्य पर उठे सवाल, BLO पर पैसे मांगने और धमकी देने का आरोप; जांच की मांग

जामताड़ा:- जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर अंचल अंतर्गत लोधीरिया गांव के बूथ संख्या 115 पर एसआईआर (SIR) कार्य के दौरान अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। मंगलवार को बूथ की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों ने बीएलओ पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगने, दस्तावेजों के नाम पर परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा के बीएलए-1 हरिमोहन मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने हरिमोहन मिश्रा के सामने अपनी शिकायतें रखते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड के साथ जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण कई पात्र मतदाताओं को परेशानी हो रही है और उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बीएलओ और उनके पुत्र पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

मामले को लेकर भाजपा बीएलए-1 हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या इससे संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए बीएलओ को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि किसी स्तर पर पैसे की मांग की जा रही है या मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

हरिमोहन मिश्रा ने बूथ संख्या 115 पर सामने आई शिकायतों की तत्काल जांच कराने की मांग निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त से की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

फिलहाल ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि शिकायतों की जांच के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

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