वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वालों को मिलेगी बेहतर सुविधा, मोबाइल टावर लगाने से पहले वन्यजीवों की सुरक्षा पर जोर
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
वन्यजीवों के साथ स्थानीय लोगों के हित भी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संरक्षण कार्यों के साथ स्थानीय लोगों के जीवनयापन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम होना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जाए।
जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले होगा पर्यावरणीय आकलन
बैठक में वन क्षेत्रों और सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में संचार व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है, लेकिन जंगलों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। टावर से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का समुचित आकलन करने के बाद ही आवश्यक कदम उठाए जाएं।
फलदार और उपयोगी पौधों के रोपण पर जोर
मुख्यमंत्री ने पौधरोपण को लेकर कहा कि ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाएं, जिनसे स्थानीय लोगों के साथ वन्यजीवों को भी लाभ मिले। पौधों का चयन इस तरह किया जाना चाहिए कि उनके फल और प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के भोजन और पर्यावरण संरक्षण में सहायक बन सकें।
सड़क, पुल, बिजली और पेयजल परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में वन क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना और गारू में कुरिल नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में एलिवेटेड कॉरिडोर, लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड का फोरलेन निर्माण और कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। वहीं, पारसनाथ के मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र में सेल की खनन लीज से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
बैठक में विधायक लुईस मरांडी, सुदीप गुड़िया, रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के अन्य सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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