भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण स्वागत योग्य : अशोक कुमार सिंह

बख्तियारपुर (पटना)। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना स्वागत योग्य है। इससे राज्य के भू स्वामियों को अपनी जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्राप्त करने के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ कर राज्य के भू स्वामियों को काफी राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि पहले प्रमाण पत्र के प्रारूप में एकरूपता भी नहीं थी। कहीं -कहीं रजिस्टर टू की छायाप्रति को ही प्रमाण पत्र मानकर निर्गत कर दिया जाता था। अंचल अधिकारी अपनी सुविधा से प्रारूप तैयार किया करते थे। इससे बैंकों से जमीन के मालिकों को कर्ज लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में सकारात्मक पहल की। इससे भू स्वामियों को अब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लेने में काफी आसानी होगी। इसके लिए अब अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारियों के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। गौरतलब है कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहले जमीन के मालिकों को दलालों के माध्यम से हल्का कर्मचारियों और अंचल निरीक्षकों को काफी आरजू-मिन्नत करनी पड़ती थी। अब इससे भू स्वामियों को निजात मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जनहित में कई ऐसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है, जिसका लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पहले से चले आ रहे औचित्यहीन और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके कई कानूनों-नियमों को निरस्त कर दिया है। कुछ नियमों को जनहित में शिथिल भी किया गया है, जिससे जनता लाभान्वित हो रही है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इसके तहत शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बीपीएससी से चयनित शिक्षा सेवा संवर्ग के अफसरों के लिए बीएड की ट्रेनिंग लेने की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को संशोधित कर बदलाव किए गए हैं। पुराने नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य हित और जनहित को देखते हुए नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम सामने दिख रहा है। दहेज प्रथा पर रोक, शराबबंदी लागू करने, बाल विवाह प्रथा समाप्त करने सहित समाज में व्याप्त अन्य कई कुरीतियों के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छ और समृद्ध समाज के नवनिर्माण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महती भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान , मजदूरों के लिए रोजगारोन्मुख योजनाएं आदि ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को नीतीश कुमार ने धरातल पर उतारा है, जिससे बिहार की छवि देश में निखरी है। उनके प्रयासों का ही प्रतिफल है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान बिहार में विधि-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है।