सम्राट सरकार के 100 दिन, रिपोर्ट कार्ड जारी किया, LNJP में 400 बेड अस्पताल का का किया शुभारंभ, 400 पीएम e-Bus, डीलक्स बसों को दिखाएंगे हरी झंडी

PATNA : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लें रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर ₹11,464 करोड़ की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, परिवहन और सुशासन से जुड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे BIT मेसरा, पटना कैंपस में आयोजित राज्यस्तरीय विकास उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार इस अवसर पर अपने 100 दिनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। सेवा, संकल्प, समर्पण के नारे के साथ NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने अपनी उपलब्धियों का एक बुकलेट जारी किया है। इसके साथ ही उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल और प्रिंट प्रचार रथों को भी रवाना किया गया।

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण और इपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने पर विशेष जोर दे रही है।

100 दिनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी

इसमें पंचायत स्तर पर चलाए गए 'सहयोग' कार्यक्रम के तहत 5.6 लाख से अधिक जन शिकायतों के निस्तारण, 551 मॉडल स्कूलों और 211 नए डिग्री कॉलेजों के संचालन, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'पुलिस दीदी' विंग की शुरुआत और थानों को नए वाहन उपलब्ध कराने जैसी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा गया।

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' घोषित कर लगभग 97 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधे पेंशन राशि भेजने की व्यवस्था को भी सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है।

सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता को बधाई दिया

इस दौरान उन्होंने NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बिहार की जनता को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यों का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोनों नेताओं ने विकसित बिहार की जो कल्पना की थी, उसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार के शुरुआती 15 दिनों में लोग उन्हें बधाई देने आते थे, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर आने लगे। इसे देखते हुए उन्होंने "सहयोग शिविर" की व्यवस्था शुरू की और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया।’