रांची: झारखंड की सड़कों पर अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन नजर नहीं आएंगे। राज्य सरकार ने पुराने और अनुपयोगी सरकारी वाहनों को हटाने की तैयारी तेज कर दी है। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में चल रहे 15 साल पुराने वाहनों के साथ-साथ पुलिस थानों में लंबे समय से पड़े जर्जर और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी स्क्रैप किया जाएगा।

इस संबंध में बुधवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में परिवहन विभाग के सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एमएसटीसी (MSTC), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSS) के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान पुराने सरकारी वाहनों की पहचान, पंजीकरण और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई।

MSTC और GeM पोर्टल से होगी वाहनों की नीलामी

परिवहन विभाग की योजना के अनुसार, पुराने सरकारी वाहनों के पंजीकरण और नीलामी की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए MSTC और GeM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और सरकारी विभागों को पुराने वाहनों के निस्तारण में आसानी होगी।

पुलिस थानों में खड़े कबाड़ वाहन भी हटेंगे

इस अभियान के दायरे में केवल सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल हो रहे पुराने वाहन ही नहीं आएंगे, बल्कि पुलिस थानों में वर्षों से खड़े जर्जर वाहन भी शामिल होंगे। दुर्घटनाओं के बाद जब्त किए गए और लंबे समय से अनुपयोगी पड़े वाहनों को भी स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को अपने यहां मौजूद 15 साल पुराने और मरम्मत के योग्य नहीं रह गए वाहनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा।

प्रदूषण कम करने के साथ सरकार को मिलेगा राजस्व

इस पहल का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही स्क्रैपिंग और नीलामी के जरिए सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। परिवहन विभाग की इस पहल से सरकारी वाहनों के प्रबंधन में सुधार आने और अनुपयोगी वाहनों से सरकारी परिसरों को मुक्त कराने की उम्मीद है।