बिहार में शिक्षकों के सातवें वेतनमान पर बनेगी कमेटी, आर्थिक बोझ का होगा आकलन; ट्रांसफर-पोस्टिंग और वेतन विसंगति पर भी समाधान का भरोसा

पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के सातवें वेतनमान और ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग अगले दो दिनों में सातवें वेतनमान को लेकर एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी सातवें वेतनमान को लागू करने पर सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का आकलन करेगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर बैठक की जाएगी। सरकार यह आकलन करेगी कि सातवें वेतनमान को लागू करने के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। आर्थिक बोझ का आकलन करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से अनशन समाप्त करने की अपील भी की।

ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी भरोसा

शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है। अगले दो दिनों में आयोग से सहमति मिलने की उम्मीद जताई गई है।

मंत्री के मुताबिक, ऐच्छिक तबादले के मामले में शिक्षकों के लिए नए स्कूल में ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं होगा। जिन शिक्षकों को नए स्कूल में जाने में परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकेंगे।

सामान्य ट्रांसफर में फिर मिलेगा मौका

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक, एचटी और एचएम एक साथ आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान शिक्षकों को दोबारा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा।

वेतन विसंगति और प्रमोशन पर समाधान का भरोसा

शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में शिक्षकों की अन्य मांगों और समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के समाधान को लेकर गंभीर है और उनकी मांगों पर आवश्यक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।