बिहार में 13 जिलों के DEO को शिक्षा विभाग का शो-कॉज, 24 घंटे में जवाब तलब

पटना। बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए चलाए जा रहे सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान में कथित लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने राज्य के 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

Nov 4, 2026 - 15:59
बिहार में 13 जिलों के DEO को शिक्षा विभाग का शो-कॉज, 24 घंटे में जवाब तलब

पटना। बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए चलाए जा रहे सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान में कथित लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने राज्य के 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

विभागीय समीक्षा में संबंधित जिलों में अभियान के तहत वर्क इन प्रोग्रेस की स्थिति शून्य पाए जाने पर नाराजगी जताई गई है। अधिकारियों से पूछा गया है कि अभियान के कार्यों में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई और इसके लिए उनकी जिम्मेदारी क्या है।

इन 13 जिलों के DEO से मांगा जवाब

शो-कॉज नोटिस पाने वाले जिलों में अररिया, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा और वैशाली शामिल हैं।

शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन की ओर से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में अभियान के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मामला बताया गया है।

24 घंटे में जवाब देने का निर्देश

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वपूर्ण योजना के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्कूलों की व्यवस्था सुधारने पर जोर

सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्था को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को अभियान की रफ्तार बढ़ाने और जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी से पहले भी गंभीर आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है।

शो-कॉज नोटिस जारी होने के बाद संबंधित जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हलचल है। अब सभी की नजरें अधिकारियों के जवाब और विभाग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं

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