झारखंड में मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर सरकार की पहल, CM हेमंत सोरेन ने तैयार की नई रणनीति!

रांची। झारखंड की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रस्तावित 'झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति' के प्रारूप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में भाषा शिक्षा को लेकर एक व्यवस्थित नीति तैयार करना था। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर तैयार किए जा रहे नीति प्रारूप से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान झारखंड की भाषाई विविधता और स्कूली शिक्षा में भाषाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण पर मंथन हुआ।

झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा से जोड़ने पर जोर

झारखंड में हिंदी के साथ-साथ संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली जैसी कई क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं प्रचलित हैं। राज्य की अलग-अलग भाषाओं और बोलियों की अपनी विशिष्ट पहचान है।

ऐसे में राज्य भाषा शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूली शिक्षा में स्थानीय भाषाओं की भूमिका, भाषा शिक्षण की व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

प्रोजेक्ट भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे नीति प्रारूप पर चर्चा हुई। सरकार का यह प्रयास राज्य की भाषाई विविधता को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, बैठक में लिए गए अंतिम निर्णय, नीति के लागू होने की समय-सीमा और इसके तहत होने वाले बदलावों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।