पटना। बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए चलाए जा रहे सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने राज्य के 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

विभाग की समीक्षा में संबंधित जिलों में अभियान के तहत ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ की स्थिति शून्य पाए जाने पर नाराजगी जताई गई है। अधिकारियों से पूछा गया है कि अभियान के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई और इस संबंध में उनकी ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है।

इन 13 जिलों के डीईओ से मांगा जवाब

शो-कॉज नोटिस पाने वाले जिलों में अररिया, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा और वैशाली शामिल हैं।

शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन की ओर से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में अभियान के कार्यान्वयन में लापरवाही को खेदजनक बताते हुए निर्धारित समयसीमा में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वपूर्ण योजना के तहत संचालित इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं और उनसे पूर्व में भी स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों के बीच हलचल है। विभाग का उद्देश्य अभियान के कार्यों में तेजी लाना और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा कराना है।