92.8% राशन कार्डों की आधार सीडिंग पूरी,देश में 92.7% उचित मूल्य की दुकानों में ePoS डिवाइस हैं

दिल्ली:
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21.91 करोड़ (92.8%) राशन कार्ड और 70.94 करोड़ (90%) NFSA लाभार्थी की आधार सीडिंग का काम पूरा कर लिया है। जबकि 23/07/2021 तक देश में लगभग 4.98 लाख (92.7%) FPS के पास ePoS डिवाइस है।

ONORC योजना के तहत, वर्तमान में मासिक आधार पर औसतन लगभग 1.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए जाते हैं, जो देश में होने वाले कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लेनदेन का लगभग 10% है। इसके अलावा, राज्य के भीतर (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर) लेनदेन की एक बड़ी संख्या लगातार देखी जा रही है। PDS सुधारों के तहत, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। एक केंद्रीय प्रणाली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन के माध्यम से प्रवासी NFSA लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्नों के आवधिक मिलान और समायोजन की सुविधा प्रदान कर रही है।

अगस्त 2019 में अपनी स्थापना के बाद से, जून 2021 तक ONORC योजना के तहत 29 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। हालांकि, इन पोर्टेबिलिटी लेनदेन के माध्यम से लाभान्वित होने वाले प्रवासी लाभार्थियों की संख्या लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में बहुत अधिक हो सकती है। एक या अधिक लेन-देन के माध्यम से पूरे परिवार की ओर से खाद्यान्न उठा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) की वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना, वर्तमान में 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 86.7% NFSA आबादी (लगभग 69 करोड़ NFSA लाभार्थियों) को कवर करती है। इसके अलावा, विभाग नियमित रूप से शेष 3 राज्यों छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल के साथ राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए उनकी तकनीकी तत्परता के आधार पर ONORC को सक्षम करने के लिए नियमित रूप से प्रयास कर रहा है।

आधार सीडिंग का राशन कार्ड/लाभार्थियों और FPS ऑटोमेशन के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिशत