झारखंड के गांवों में पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट, 26,777 गांवों को BharatNet से जोड़ने की तैयारी

रांची- झारखंड में ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में Amended BharatNet Programme (ABP) यानी BharatNet Phase-III के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और झारखंड सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। 10 सितंबर 2026 को Digital Bharat Nidhi (DBN), झारखंड सरकार और Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Limited (JDICL) के बीच Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए।

260 प्रखंड और 4,395 पंचायतें होंगी कवर

इस योजना के तहत झारखंड के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट की उपलब्धता को मजबूत करना तथा डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाना है।

गैर-जीपी गांवों को मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इससे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को भी डिजिटल नेटवर्क का लाभ मिल सकेगा, जो अभी तक ग्राम पंचायत स्तर की ब्रॉडबैंड व्यवस्था से सीधे नहीं जुड़े हैं।

1,684 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

भारत सरकार ने झारखंड में इस कार्यक्रम के लिए 1,684 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। योजना के तहत मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने के साथ-साथ नए क्षेत्रों तक फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

योजना में पांच वर्षों के दौरान 4,39,049 Fibre-to-the-Home (FTTH) कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इससे ग्रामीण परिवारों तक सीधे हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी।

4,387 पंचायतों का नेटवर्क होगा अपग्रेड

कार्यक्रम के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Linear Topology से Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा आठ नई ग्राम पंचायतों को भी Ring Topology नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

Ring Topology का फायदा यह होगा कि नेटवर्क के एक हिस्से में तकनीकी समस्या आने पर वैकल्पिक रास्ते से कनेक्टिविटी बनाए रखने की क्षमता बढ़ेगी। इससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और मजबूती में सुधार आने की उम्मीद है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा फायदा

हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचने से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। ग्रामीण सरकारी संस्थानों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत कार्यालयों को भी बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

इसका सीधा लाभ उन विद्यार्थियों को मिल सकता है जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में दूर-दराज के मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल आसान हो सकता है।

राज्य में बनेगा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर

कार्यक्रम के तहत झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना और संचालन का भी प्रावधान है। इसके जरिए नेटवर्क की निगरानी और संचालन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही मिडिल-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत और अपग्रेड किया जाएगा। BSNL द्वारा JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

केंद्र और राज्य की साझी पहल

Amended BharatNet Programme को केंद्र और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को कम करना और लोगों को बेहतर इंटरनेट एवं डिजिटल सरकारी सेवाओं से जोड़ना है।

झारखंड में पहले से BharatNet के जरिए बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार Phase-I और Phase-II के तहत 4,487 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध थी। अब Phase-III के जरिए नेटवर्क का विस्तार और मजबूती दोनों करने की तैयारी है।

ग्रामीण झारखंड में डिजिटल बदलाव की उम्मीद

BharatNet Phase-III के पूरा होने के बाद झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायरा काफी बढ़ने की उम्मीद है। इससे सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और रोजगार से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल भी आसान हो सकता है।